औंलामा घाउ भयो भनेर हातै काट्ने सरकार ।

| प्रकाशित मिति: शनिबार, बैशाख २, २०७४


Loading...

राज्यका निकायहरु मध्य कार्यपालिका नागरिकको जनजीविकासँग प्रत्यक्षरुपमा जोडिएको हुन्छ । जनताको जीउधनको सुरक्षा, मुलुकमा शान्ति, सुव्यवस्था कायम राख्नु, जनताका चासो/गुनासोहरुको यथासक्य छिटो समाधान गर्नु र नागरिकलाई राज्यको उपस्थित प्रत्याभूत गर्नु उसको प्रमुख दायित्व र जिम्मेवारी हुन्छ । तर यसप्रति सरकार खासै जिम्मेवार भएको देखिँदैन ।

Loading...

त्यसको एउटा उदाहरण हो सरकारले जनताको गुनासो प्रत्यक्ष रुपमा सुन्न निर्माण गरेको यूनिट ‘हेल्लो सरकार’ । हेल्लो सरकारमार्फत गरिएका जनताका चासो गुनासोहरुको अपेक्षित रुपमा समाधान हुन नसकेपपछि आमजनताको तिव्र असन्तुष्टि प्रकट भयो, त्यही अस्न्तुष्टिलाई लक्षित गर्दै ट्विटरमा हेल्लो सरकारले लेख्यो, ‘हेल्लो सरकारमा गुनासो गर्दा समाधान नहुने ठान्नु हुन्छ भने हामीलाई गुनासो गर्ने समय अन्य कुनै उत्पादक कार्यमा लगाउन अनुरोध छ।’ हेल्लो सरकारको उक्त गैरजिम्मेवारी अभिव्यक्ति पश्चात तिव्र विरोध भयो । हेल्लो सरकारका सन्चालकले आफूसँग सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने ज्ञान नभएको हुँदा आफूबाट गल्ती भएको स्वीकार गर्दै ‘सिधाकुरा जनतासँग’ कार्यक्रममार्फत माफी सम्म मागे ।नेपाल सरकारको सचिव स्तरको कर्मचारीले सामाजिक सन्जाल सन्चलान गर्ने ज्ञान नभएको भन्नु आफैँमा अर्को गैरजिम्मेवारी अभिव्यक्ति थियो ।

त्यस्तै हेल्लो सरकारले एनसेल कर प्रकरणमा पनि ‘एनसेलले सरकारलाई कर तिर्न सक्दैन भने नेपाली नागरिक पनि त्यसको सेवा अस्वीकार गर्न स्वतन्त्र छन्’ भन्दै अभिव्यक्ति दियो । राज्यभित्र सन्चालित हरेक गतिविधिलाई कानुनको दायरामा ल्याउने जिम्मेवारी बोकेको सरकारले नै यस्तो अभिव्यक्ति दिएर सेवा बहिस्कार गर्न आह्वान गर्नुले सरकार कति गैरजिम्मेवार छ भन्ने थप पुष्टि हुन्छ ।

अब सरकारका विभिन्न निकायहरुले गरेका निर्णयहरु हेरौँ

केही महिना अगाडि सवारी साधन अनुमति पत्र प्राप्त गर्न लिइने लिखित परीक्षामा धेरै परीक्षार्थीहरु अनुतीर्ण भएको भन्दै यातायत व्यवस्था विभागले उतीर्णांकपत्र घटाइदियो । यसले धेरै संख्यामा परीक्षार्थीलाई पास त गराउला तर सवारी साधन सन्चालन गर्ने प्रयाप्त ज्ञान नहुँदा पनि चालक अनुमति पत्र पाउने ढोका खोलिदियो ।

त्यस्तै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीकै सेटिङमार्फत विभिन्न अनियमितता भइरहेको समाचार बाहिर आइरहँदा सरकारले खाडी मुलुकमा भिजिट भिषामा जान रोक लगाउने निर्णय गर्‍यो । दोषीलाई कारवाही र व्यवस्थापनमा ध्यान दिन छोडेर कानुन तवरले विश्वभर घुम्न पाउने नागरिकको अधिकारमाथि बन्देज लगायो ।

लेखनाथ पौडेल

बढ्दो सवारी चापसँगै जथाभाबी हर्न बजाउँदा ध्वनी प्रदुषण भएको भन्दै बैशाख १ गतेदेखि अत्यावश्यक अवस्थामा बाहेक काठमाडौं उपत्यकामा हर्न बजाउन नपाउने र त्यसो गरेको पाइएमा कारवाहीसम्म गरिने निर्णय गरेको छ । सरकारको यो विवादास्पद र अपरिपक्क निर्णयको पनि चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ ।  यसै सन्दर्भमा पत्रकार तथा लेखक विजय कुमारले आफ्नो ट्विटरमा लेखे,  ‘गति नियन्त्रण र लेन अनुशासनको कुनै व्यवस्था नगरी ‘हर्न निषेध’ घोषणा गर्ने विश्वको संभवत पहिलो महानगर ? जग नहाली छाना ? स्कुल नगई सिधै कलेज ?’

उचित भौतिक पुर्वाधार र जनचेतनाको विकासतिर ध्यान दिनुको साटो हर्न बजाउन निषेध मात्र गरेर समस्याको समाधान हुँदैन । कसैले हर्न बजायो भने त्यो हर्न बजाउनु आवश्यक थियो या थिएन भनेर मापन कसरी गर्ने ?

त्यस्तै अहिले स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले हरेक शुक्रबार राजधानीलाई ‘नो भेइकल डे’ घोषणा गर्ने प्रस्ताव गरेको समाचार छ । एकदिन नो भेइकल डे घोषणा गर्नुले मात्र सम्पुर्ण समस्याको समाधान गर्छ त ? सरकारले त्यस्तो नियम कार्यान्वयन गर्दा आम नागरिकलाई त्यो प्रतिबन्धबाट पर्ने असुविधालाई नजर लगाउन सकेन ।

उचित व्यवस्था र वैकल्पिल उपाय बिना शरीरको कुनै अंगमा घाउ भयो भनेर त्यसको उपचारतर्फ ध्यान नदिएर उक्त अंग नै काटेर समाधान खोज्ने सरकारका यस्ता थुप्रै अपरिपक्क निर्णयहरुबाट आम सर्वसाधारण आजित भएका छन् ।

The post औंलामा घाउ भयो भनेर हातै काट्ने सरकार । appeared first on Sajha Post.